भारत के बिखराव के लिए विदेशी शक्तियां — डीप स्टेट, पश्चिमी फंडिंग और देश को अस्थिर करने का खेल

इतिहास का यह एक अत्यंत कड़वा और अकाट्य नियम है: विश्व मंच पर कोई भी महाशक्ति (चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या चीन) किसी दूसरे विकासशील देश को अपनी आर्थिक और सामरिक दादागीरी को चुनौती देने वाला प्रतिद्वंद्वी बनते नहीं देखना चाहती।

शीत युद्ध के दौर में जब सोवियत संघ अमेरिका की बराबरी करने लगा, तो पश्चिमी शक्तियों ने हथियारों से नहीं, बल्कि आंतरिक आर्थिक प्रतिबंधों, वैचारिक घुसपैठ और राष्ट्रवाद को भड़काकर 1991 में सोवियत संघ के 15 टुकड़े कर दिए।

आज वही खेल 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के खिलाफ पूरी आक्रामकता से खेला जा रहा है!

आज जब भारत अंतरिक्ष में चंद्रयान उतार रहा है, दुनिया की पाँचवीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, और वैश्विक कूटनीति में स्वतंत्र रुख अपना रहा है—तब अचानक पश्चिमी मीडिया, अंतरराष्ट्रीय थिंक-टैंकों और मानवाधिकार एनजीओ में भारत के खिलाफ जहरीले अभियानों की बाढ़ क्यों आ गई है?

एन. सिंह अपनी पुस्तक ‘अनोखा भारत’ के अध्याय 23 (‘भारत बिखराव के लिए बाहरी शक्तियां’) में इस अंतरराष्ट्रीय ‘हाइब्रिड वॉरफेयर’ (Hybrid Warfare) और ‘डीप स्टेट’ (Deep State) के गुप्त चक्रव्यूह का पर्दाफाश करते हैं।

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हाइब्रिड युद्ध के चार अदृश्य मोर्चे: भारत को अंदर से तोड़ने की रणनीति

परंपरागत युद्ध तोप और मिसाइलों से लड़े जाते हैं; परंतु हाइब्रिड युद्ध विचारों, फेक न्यूज़, विदेशी फंडिंग और सामाजिक दरारों के जरिए लड़ा जाता है:

1. अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और मीडिया का पूर्वाग्रह:
   • हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index) में भारत को युद्धग्रस्त सूडान और कंगाल पाकिस्तान से भी पीछे दिखा दिया जाता है!
   • प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को अफगानिस्तान और सीरिया के समकक्ष खड़ा करने की हास्यास्पद कोशिशें होती हैं ताकि विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने से हिचकिचाएं।
2. जातिगत और धार्मिक आंदोलनों की गुप्त विदेशी फंडिंग:
   • जॉर्ज सोरोस जैसे पश्चिमी वित्तीय सट्टेबाज और उनकी संस्थाएं (जैसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन) खुलेआम घोषणा करते हैं कि वे भारत में ‘राष्ट्रवादी सरकारों’ को उखाड़ फेंकने के लिए अरबों डॉलर खर्च करेंगे।
   • देश के भीतर छोटे-छोटे जातिगत और क्षेत्रीय विवादों को अंतरराष्ट्रीय मंचों (यूएन, अमेरिकी कांग्रेस) तक ले जाकर यह नैरेटिव बनाया जाता है कि भारत अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए नरक बन चुका है।
3. पर्यावरण और मानवाधिकार के नाम पर विकास परियोजनाओं पर रोक:
   • जब भी भारत में कोई बड़ा तांबा संयंत्र (जैसे तमिलनाडु का स्टरलाइट कॉपर प्लांट), परमाणु ऊर्जा संयंत्र (कुडनकुलम), या बंदरगाह (विझिंजम) बनता है, तो अचानक विदेशी फंडेड एनजीओ स्थानीय लोगों को भड़काकर हिंसक आंदोलन शुरू करा देते हैं। स्टरलाइट प्लांट बंद होते ही भारत, जो तांबे का निर्यातक था, चीन से तांबा आयात करने पर मजबूर हो गया!
4. खालिस्तानी और पूर्वोत्तर के अलगाववाद को पश्चिमी पनाह:
   • कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका की धरती से खुलेआम भारत के विभाजन और भारतीय राजनयिकों की हत्या के पोस्टर लगाए जाते हैं, और वहां की सरकारें ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के नाम पर आतंकवादियों को संरक्षण देती हैं।

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प्रत्यक्ष सैन्य युद्ध बनाम आधुनिक हाइब्रिड युद्ध

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किताब से कड़वा सच: एन. सिंह का सामरिक विश्लेषण

लेखक एन. सिंह अपनी पुस्तक ‘अनोखा भारत’ के अध्याय 23 में लिखते हैं:

“कोई भी वैश्विक साम्राज्य किसी दूसरे देश को अपनी बराबरी में खड़ा होते नहीं देखना चाहता। जब सीधी जंग में भारत को हराना असंभव हो गया, तो पश्चिमी डीप स्टेट ने भारत के भीतर ही मौजूद जातिगत, धार्मिक और क्षेत्रीय अंतर्विरोधों में अरबों डॉलर झोंककर भारत को अंदर से खोखला करने का ‘हाइब्रिड युद्ध’ छेड़ दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पहले मीर जाफर और जयचंदों को खरीदा था; आज भी वही खेल चल रहा है। हमारे देश के कुछ स्वार्थी नेता और तथाकथित बौद्धिक मठाधीश अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं और विदेशी हस्तक्षेप की गुहार लगाते हैं! यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि मातृभूमि की पीठ में छुरा घोंपने जैसा अक्षम्य अपराध है!”
— एन. सिंह (अनोखा भारत, पृष्ठ 248-249)

लेखक आगे देशवासियों को झकझोरते हैं:

“अगर हम जातियों, भाषाओं और धर्मों के नाम पर आपस में ही लड़ते रहे, तो किसी विदेशी ताकत को हम पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी; हम खुद ही अपने हाथों से अपने देश की ईंट से ईंट बजा देंगे!”
— (अनोखा भारत, पृष्ठ 252)

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विदेशी षड्यंत्रों को नाकाम करने के चार राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय

1. एफसीआरए (FCRA) की कठोरतम निगरानी: विदेशी चंदा लेने वाले किसी भी एनजीओ, ट्रस्ट या मीडिया हाउस के फंड के अंतिम उपयोग की सघन फोरेंसिक जांच हो; देशहित विरोधी गतिविधियों में लिप्त संस्थाओं के लाइसेंस तुरंत निरस्त हों।
2. राष्ट्रीय सोशल मीडिया और डेटा संप्रभुता: भारतीय नागरिकों का संवेदनशील डेटा विदेशी सर्वरों पर जाने से रोका जाए; विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानूनों और आईटी नियमों का अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य किया जाए।
3. समानांतर भारतीय रेटिंग व इंडेक्स प्रणाली: पश्चिमी पूर्वाग्रही एजेंसियों के मुकाबले ब्रिक्स (BRICS) और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक रेटिंग संस्थाएं स्थापित की जाएं।
4. आंतरिक सामाजिक बंधुत्व का सशक्तिकरण: विदेशी शक्तियां केवल उन्हीं दरारों का फायदा उठाती हैं जो हमारे समाज में पहले से मौजूद हैं। यदि हम अपने दलित, आदिवासी और गरीब भाइयों को वास्तविक सामाजिक न्याय और सम्मान देंगे, तो कोई भी विदेशी ताकत हमें बांट नहीं सकेगी।

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एक विचारणीय सवाल (पुस्तक का संदेश)

क्या हम अपने छोटे-छोटे राजनीतिक और जातिगत स्वार्थों के लिए उन विदेशी ताकतों की कठपुतली बनते रहेंगे जो भारत को एक कमजोर और विभाजित देश के रूप में देखना चाहती हैं?

भारत के खिलाफ चल रहे इस अदृश्य वैश्विक हाइब्रिड युद्ध, डीप स्टेट के हथकंडों और राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर आयामों को समझने के लिए एन. सिंह की चर्चित पुस्तक ‘अनोखा भारत’ का यह तेईसवां अध्याय हर देशभक्त नागरिक को पढ़ना चाहिए।